Last Updated on November 17, 2024 8:50, AM by
FII Outlook: विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा भारी बिकवाली के बाद उम्मीद की जा रही है कि कैलेंडर वर्ष के अंत में एफआईआई अपनी बिकवाली कम करेंगे. शनिवार को विशेषज्ञों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीतियों के बारे में अधिक स्पष्टता आने के बाद नए निवेश या आवंटन होने की संभावना है. भारतीय शेयर बाजार में एफआईआई द्वारा बिकवाली कमजोर आय, अन्य बाजारों की तुलना में उच्च मूल्यांकन और वैश्विक आर्थिक प्रभाव जैसे कि अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि के कारण हुई है.
स्विगी और हुंडई जैसी कंपनियों का आया था आईपीओ
वाटरफील्ड एडवाइजर्स के वरिष्ठ निदेशक (सूचीबद्ध निवेश) विपुल भोवार ने कहा, “द्वितीयक बाजार में एफआईआई द्वारा की गई कुछ बिकवाली को प्राथमिक बाजार में स्विगी और हुंडई जैसे बड़े आरंभिक सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से खरीद द्वारा संतुलित किया जा रहा है. उम्मीद है कि कैलेंडर वर्ष के अंत में एफआईआई अपनी बिकवाली कम करेंगे.” ट्रंप प्रशासन की नीतियों के बारे में अधिक स्पष्टता होने के बाद नए आवंटन या महत्वपूर्ण निवेश होने की संभावना है.
इन कैपिटल मार्केट थीम में बढ़ा है आवंटन
विपुल भोवार ने आगे कहा, “वित्तीय क्षेत्रों में, एफपीआई एसेट मैनेजमेंट, एक्सचेंज और हेल्थकेयर जैसे कैपिटल मार्केट थीम में आवंटन बढ़ा रहे हैं.” अक्टूबर में एफपीआई शुद्ध विक्रेता बन गए, जिन्होंने सितंबर में 11.2 बिलियन डॉलर के प्रवाह की तुलना में 11.5 बिलियन डॉलर (इक्विटी, ऋण और हाइब्रिड श्रेणियों में) निकाले. क्रिसिल की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों की घोषणा के बाद चीनी इक्विटी में वृद्धि के जवाब में इक्विटी बाजार ने 11.2 बिलियन डॉलर (पिछले महीने 6.9 बिलियन डॉलर के प्रवाह के मुकाबले) का रिकॉर्ड-उच्च शुद्ध बहिर्वाह देखा.
आरामदायक क्षेत्र में हैं घरेलू वित्तीय स्थितियां
एफआईआई के बहिर्वाह के बावजूद भारत में घरेलू वित्तीय स्थितियां आरामदायक क्षेत्र में हैं. विशेषज्ञों ने कहा कि विदेशी एफपीआई को एफडीआई के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए आरबीआई और सेबी द्वारा स्थापित नए ढांचे से भारत में विदेशी प्रवाह पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है. यह ढांचा विदेशी निवेशकों के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करता है और प्रवेश की बाधाओं को कम करता है.
भोवार ने कहा, “नए नियमों के साथ, एफपीआई तत्काल विनिवेश की आवश्यकता के बिना भारतीय कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी रख सकते हैं. इससे विशेष रूप से मिड-कैप कंपनियों में विदेशी निवेश में वृद्धि के अवसर पैदा होते हैं और दीर्घकालिक पूंजी आकर्षित करने में मदद मिलती है.”
