Last Updated on October 25, 2025 20:25, PM by Pawan
8th Pay Commission: देशभर में करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी का इंतजार है। केंद्र सरकार ने इस आयोग को जनवरी 2025 में मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक इसके सदस्यों के नाम और कामकाज की शर्तें (Terms of Reference – ToR) घोषित नहीं की गई हैं।
किनके लिए अहम है 8वां वेतन आयोग
यह आयोग करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और 65 लाख पेंशनर्स के भत्तों की समीक्षा करेगा। माना जा रहा है कि आयोग के सुझाव लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
क्या हो सकता है नया सैलरी स्ट्रक्चर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 1.8 गुना फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू करने पर विचार कर रही है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के बेसिक वेतन में लगभग 80% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
मंत्रालयों में चल रही है चर्चा
वित्त मंत्रालय ने बताया है कि रक्षा, गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग (DoPT) जैसे अहम मंत्रालयों से इस विषय पर विचार चल रहा है। आयोग बनने के बाद रिपोर्ट तैयार करने और लागू करने में 2 से 3 साल तक का समय लग सकता है।
पिछली बार कब हुआ था सैलरी रिवीजन
पिछला यानी 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था, जिसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। उससे पहले 6वां वेतन आयोग भी लगभग 10 साल के अंतराल पर आया था।
कर्मचारियों की उम्मीदें
कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि इस बार भी सरकार जनवरी 2026 से नए सैलरी स्ट्रक्चर को लागू कर सकती है। 8वां वेतन आयोग अगले कई सालों के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का आधार तय करेगा।
