Last Updated on May 16, 2025 6:38, AM by
Victory Electric IPO: नई दिल्ली स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली Victory Electric Vehicles International अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) 20 मई को लॉन्च करेगा। यह इस महीने का छठा IPO होगा। कंपनी इस पब्लिक इश्यू के जरिए ₹40.66 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। इसके तहत ₹72 प्रति शेयर की फिक्स्ड कीमत पर 56.47 लाख शेयर जारी किए जाएंगे। यह पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है, इसमें कोई ऑफर फॉर सेल (OFS) नहीं है। IPO 20 से 23 मई तक सब्स्काइब किया जा सकेगा।
IPO शेयर अलॉटमेंट की प्रक्रिया 27 मई तक पूरी हो जाएगी, और 28 मई से NSE Emerge पर शेयरों की ट्रेडिंग शुरू होगी। इस पब्लिक इश्यू का आधा हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है, जबकि बाकी हिस्सा नॉन-रिटेल निवेशकों को मिलेगा। कंपनी IPO से जुटाई गई राशि को कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों, और सामान्य कॉर्पोरेट खर्चों के लिए इस्तेमाल करेगी।
Victory Electric IPO: प्राइस बैंड और लॉट साइज
कंपनी ने आईपीओ का इश्यू प्राइस ₹72 प्रति शेयर तय किया है। एक एप्लिकेशन के लिए मिनिमम लॉट साइज 1,600 शेयरों का है। रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए बोली लगाने के लिए कम से कम ₹1,15,200 का निवेश करना होगा। हाई नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs) कम से कम दो लॉट के लिए ₹2,30,400 का निवेश कर सकते हैं।
Victory Electric का वित्तीय प्रदर्शन
31 दिसंबर 2024 को समाप्त नौ महीनों में, कंपनी ने ₹39.5 करोड़ का ऑपरेशनल रेवेन्यू दर्ज किया और ₹3.9 करोड़ का नेट प्रॉफिट (PAT) कमाया।
FY24 (2023-24) में कंपनी का रेवेन्यू ₹48.44 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल ₹51.9 करोड़ से 6.7% कम है। हालांकि, कंपनी का मुनाफा ₹78.8 लाख (FY23) से बढ़कर ₹4.9 करोड़ (FY24) हो गया है।
Victory Electric का बिजनेस
Victory Electric Vehicles International की स्थापना अक्टूबर 2018 में हुई थी। यह कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण से जुड़ी है। इसमें इलेक्ट्रिक रिक्शा, पैसेंजर रिक्शा, ई-लोडर, कार्गो रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी कस्टमाइज्ड ई-थ्री-व्हीलर्स भी बनाती है, जैसे फूड थ्री-व्हीलर और आइसक्रीम थ्री-व्हीलर, जो खास जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं।
कंपनी की उपस्थिति भारत के कई राज्यों में है, जैसे- उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, गुजरात और महाराष्ट्र।
