Last Updated on October 2, 2025 22:46, PM by Pawan
तमिलनाडु की कंपनी Wintrack Inc ने भारत में अपने बिजनेस की जड़ काट देने वाला फैसला ले लिया है. कंपनी ने साफ कहा है कि 1 अक्टूबर 2025 से वह भारत में सभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑपरेशंस पूरी तरह से बंद कर देगी. कंपनी का आरोप है कि चेन्नई कस्टम्स के अधिकारियों ने पिछले 45 दिनों से लगातार उन्हें परेशान किया और यह स्थिति असहनीय हो गई.
Wintrack Inc ने कहा कि उन्होंने इस साल दो बार अधिकारियों की रिश्वतखोरी को उजागर किया. इसके बाद से कंपनी पर प्रताड़ना बढ़ गई और बिजनेस करना नामुमकिन हो गया. कंपनी ने अपने सभी पार्टनर्स, क्लाइंट्स और सपोर्टर्स का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह फैसला उनके लिए बेहद कठिन रहा.
कंपनी क्यों बंद कर रही है ऑपरेशन?
कंपनी के मुताबिक, उनके बिजनेस पर लगातार प्रेशर डाला गया. उनका कहना है कि 45 दिन से लगातार उत्पीड़न हो रहा है, कस्टम्स अधिकारियों पर अनुचित उत्पीड़न का आरोप लगाया. आरोप है कि जब कंपनी ने करप्शन की शिकायत की, तो प्रताड़ना और बढ़ गई, जिसकी वजह से ऑपरेशंस चलाना नामुमकिन हो गया.
From October 1, 2025, our company will cease import/export activities in India.
For the past 45 days, Chennai Customs officials have relentlessly harassed us.
After exposing their bribery practices twice this year, they retaliated, effectively crippling our operations and… pic.twitter.com/PmGib8srmM
— WINTRACK INC (@wintrackinc) October 1, 2025
सरकार ने लिया मामले का संज्ञान
कंपनी की शिकायत के बाद सरकार हरकत में आ गई है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू (Department of Revenue) ने मामले की जांच का आदेश दे दिया है. एक सीनियर ऑफिसर को जांच के लिए नियुक्त किया गया है. सभी डॉक्यूमेंट्स और गवाहियों की विस्तार से जांच होगी. सभी पक्षों को सुनने के बाद रिपोर्ट तैयार होगी.
The Government has taken cognizance of the matter raised by M/s Wintrack Inc (Chennai). (@wintrackinc).
The Department of Revenue (DoR) @FinMinIndia has been asked to undertake a fair, transparent, and fact-based inquiry into the present issue.
A Senior Officer from DoR has…
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 2, 2025
सरकार की टैक्सपेयर फ्रेंडली पॉलिसी
पिछले कुछ सालों में सरकार ने बिजनेस माहौल को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं.
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- Taxpayer Charter – पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू किया गया.
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- Faceless Customs Procedures – करप्शन कम करने के लिए नया सिस्टम.
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- Appellate Bodies – विवाद सुलझाने के लिए अपीलीय संस्थान.
सरकार का कहना है कि Ease of Doing Business (Ease of Doing Business) को बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है और इस मामले को पूरी गंभीरता से निपटाया जाएगा.
Conclusion
Wintrack Inc का ऑपरेशंस बंद करना देश की इमेज पर असर डाल सकता है. हालांकि, सरकार ने तुरंत जांच का आदेश देकर संकेत दिया है कि करप्शन और गलत प्रैक्टिस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अब देखना होगा कि जांच के नतीजे कितनी जल्दी और कितने ठोस आते हैं.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट बिजनेस क्या होता है?
यह एक देश से दूसरे देश में सामान मंगाने और बेचने का काम होता है.
Q2. कस्टम्स की क्या भूमिका होती है?
कस्टम्स डिपार्टमेंट देश में आने-जाने वाले सामान की जांच और टैक्स वसूली करता है.
Q3. Ease of Doing Business का मतलब क्या है?
देश में बिजनेस करने की आसानी और पारदर्शिता को मापने का पैमाना.
Q4. टैक्सपेयर चार्टर क्या है?
यह एक गाइडलाइन है, जिससे टैक्सदाताओं के अधिकार और जिम्मेदारियां तय होती हैं.
Q5. अगर कोई कंपनी ऑपरेशंस बंद करती है तो इसका असर क्या होता है?
इससे रोजगार और सप्लाई चेन दोनों प्रभावित होते हैं.
