Last Updated on September 7, 2025 6:54, AM by Pawan
महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ने आज यानी शनिवार (6 सितंबर) से ही अपनी सभी ICE (इंटरनल कंबशन इंजन) SUV गाड़ियों पर GST में मिली छूट का पूरा फायदा ग्राहकों को देने का फैसला किया है। ऐसा करने वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा पहली ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। हालांकि, नई GST दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
कंपनी ने ऐलान किया कि उनकी ICE SUV रेंज की कीमतों में 1.01 लाख रुपए से लेकर 1.56 लाख रुपए तक की कटौती की गई है। सबसे ज्यादा फायदा XUV3XO डीजल मॉडल पर मिलेगा, जिसकी कीमत में 1.56 लाख रुपए की कमी आई है।
थार 4WD डीजल और स्कॉर्पियो क्लासिक ₹1.01 लाख सस्ती
वहीं थार 4WD डीजल और स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमत 1.01 लाख रुपए कम हुई हैं। इसके अलावा बोलेरो/नियो की कीमत में 1.27 लाख रुपए, XUV3XO पेट्रोल में 1.40 लाख रुपए, थार 2WD डीजल में 1.35 लाख रुपए, स्कॉर्पियो-N में 1.45 लाख रुपए, थार रॉक्स में 1.33 लाख रुपए और XUV700 में 1.43 लाख रुपए की कटौती की गई है।
महिंद्रा का यह कदम ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इससे उनकी पसंदीदा SUV गाड़ियां अब और किफायती हो गई हैं। कंपनी ने कहा कि यह फैसला ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया है।
टाटा-मारुति और रेनो की गाड़ियां भी सस्ती होंगी
टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, रेनो इंडिया जैसे कार मेकर्स ने भी अपने पॉपुलर मॉडलों में GST में मिली छूट का पूरा फायदा ग्राहकों को देने का फैसला किया है। हालांकि, यह सभी कंपनियां ग्राहकों को यह छूट 22 सितंबर से ही देंगी। इस कदम से त्योहारी सीजन से पहले एंट्री-लेवल और SUV सेगमेंट में मांग बढ़ने की उम्मीद है।
मारुति सुजुकी: देश की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी मारुति सुजुकी त्योहारी सीजन से पहले कंज्यूमर्स के लिए भारी छूट पर विचार कर रही है। मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि GST में राहत का सीधा फायदा छोटी कारों को होगा और इस साल सेल्स में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान है। हालांकि, लग्जरी मॉडलों की कीमतों में लगभग ₹5 लाख की कमी आ सकती है, लेकिन ज्यादा कटौती हैचबैक और कॉम्पैक्ट सिडान के लिए ही है।
टाटा मोटर्स: टाटा मोटर्स ने कंफर्म किया कि वह GST का पूरा लाभ ग्राहकों को देगी, जिसमें ₹65,000 से ₹1.55 लाख तक की कटौती शामिल है। यह कटौती कंपनी की हैचबैक, कॉम्पैक्ट SUV और फ्लैगशिप SUV रेंज पर लागू होगी।
रेनो इंडिया: रेनो इंडिया ने भी अपनी कॉम्पैक्ट कार लाइनअप पर फोकस करते हुए 96,395 रुपए तक की कटौती की पुष्टि की है।
3 सितंबर को GST काउंसिल ने छोटी कारों पर लगने वाले टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया था। जबकि बड़ी कारों/SUV पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 5% GST स्लैब बरकरार है। कार मेकर्स ने इसका लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कीमतें कम की हैं और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि त्योहारी तिमाही के दौरान मांग में बढ़ोतरी होगी।
GST बदलाव से छोटी कार और 350cc तक की बाइक्स सस्ती होंगी
- 1,200cc तक पेट्रोल या 1,500cc तक डीजल गाड़ियों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे मारुति स्विफ्ट, ऑल्टो और नेक्सॉन जैसी छोटी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी।
- इसके अलावा 350cc तक की बाइक जैसे होंडा शाइन, एक्टिवा भी सस्ती हो जाएंगी। कॉमर्शियल व्हीकल्स जैसे बसें, ट्रक और एम्बुलेंस भी 28% से घटकर 18% GST के दायरे में आ गए हैं।
लग्जरी कारों की कीमत भी घटेगी
लग्जरी कारों पर GST को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियां थोड़ी सस्ती हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नए टैक्स स्लैब में GST से पहले लगने वाले कॉम्पेनसेशन सेस को खत्म कर दिया गया है।
पहले लग्जरी कारों पर 17-22% तक का सेस लगता था
पहले लग्जरी कारों पर 28% GST के साथ 17-22% तक का सेस लगता था, जिससे कुल टैक्स 50% तक पहुंच जाता था। इससे लग्जरी कारें काफी महंगी हो जाती थीं।
उदाहरण के लिए, अगर मर्सिडीज की कीमत पहले 1 करोड़ रुपए थी, तो उस पर करीब 50 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता था। अब यह 40 लाख रुपए तक सीमित हो सकता है।
अब सरकार ने 4,000 मिमी से लंबी या 1,500 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली गाड़ियों पर GST 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। यानी, टैक्स बढ़ा दिया है, लेकिन सेस हटा दिया है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेस हटाने के कारण पहले और अब में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। कुल मिलाकर ये गाड़ियां थोड़ी सस्ती हो सकती हैं, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं होगा।
राज्यों को नुकसान से बचाने लगाया था कॉम्पेन्सेशन सेस
कॉम्पेन्सेशन सेस एक तरह का अतिरिक्त टैक्स है, जो सरकार कुछ खास सामानों पर लगाती है ताकि राज्यों को मुआवजा दे सके। 2017 में जब GST (वस्तु एवं सेवा कर) लागू हुआ था, तब कई राज्यों को लगता था कि उनके टैक्स से होने वाली कमाई कम हो जाएगी।
इसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने कॉम्पेन्सेशन सेस शुरू किया, जो महंगी गाड़ियों, सिगरेट, शराब जैसे लग्जरी या हानिकारक सामानों पर लगाया जाता था। यह टैक्स GST के ऊपर अतिरिक्त होता है और इससे जमा हुआ पैसा राज्यों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाता था।
