Last Updated on September 4, 2025 15:05, PM by Khushi Verma
GST on Renewable Energy Sector: रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए जीएसटी काउंसिल की हालिया घोषणा बेहद राहतभरी साबित हुई है. सरकार ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़े उपकरणों और उत्पादों पर टैक्स का बोझ कम कर दिया है. यह फैसला न सिर्फ निवेशकों और कंपनियों के लिए सकारात्मक है, बल्कि आम उपभोक्ताओं और पर्यावरण दोनों के लिए भी बड़ी राहत माना जा रहा है. Suzlon, Inox Wind, Waaree Energy, NTPC Green जैसी कंपनियों को फायदा होगा.
क्या हुई घोषणा?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस और उनके निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले पुर्जों, जैसे बायोगैस संयंत्र, पवन चक्कियों, पवन ऊर्जा से चलने वाले बिजली जनरेटर, बायोगैस संयंत्र, पीवी सेल, सौर कुकर, सौर वॉटर हीटर और सिस्टम आदि पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.”
जीएसटी काउंसिल ने रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स पर टैक्स को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है. नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी. काउंसिल ने लंबी अवधि के लिए रिन्यूएबल एनर्जी भंडारण के लिए ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए लेड-एसिड, सोडियम और फ्लो बैटरी सहित गैर-लिथियम-आयन बैटरियों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. वहीं, लिथियम-आयन बैटरियों पर जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत पर बरकरार रखा है.
इसके अलावा, फ्यूल सेल तकनीक का उपयोग करने वाले हाइड्रोजन वाहनों, जैसे कार, बस और ट्रक, पर कर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.. एनालिस्ट्स का कहना है कि सौर, पवन और बैटरी जैसी स्वच्छ ऊर्जा टेक्नोलॉजी पर जीएसटी दरों को कम करने से परियोजना लागत कम हो सकती है और रिन्यूएबल एनर्जी की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है.
सोलर एनर्जी को मिली सबसे बड़ी राहत
सोलर वॉटर हीटर, सोलर पावर बेस्ड डिवाइस, सोलर जनरेटर, सोलर लालटेन/लैंप और फोटोवोल्टाइक सेल पर जीएसटी दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई हैं. इससे सोलर प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी आएगी और ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक सोलर एनर्जी को अपनाने की रफ्तार तेज होगी.
विंड एनर्जी को बूस्ट
विंड मिल्स और विंड ऑपरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर (WOEG) पर भी जीएसटी दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई हैं. इससे विंड पावर प्रोजेक्ट्स की लागत घटेगी और नई परियोजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है.
ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस
बायोगैस प्लांट्स, वेस्ट-टू-एनर्जी डिवाइस/प्लांट्स और ओशन वेव्स/टाइडल वेव्स एनर्जी डिवाइस/प्लांट्स पर भी अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा. यह कदम सरकार के क्लीन एनर्जी मिशन और नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में अहम साबित होगा.
हाइड्रोजन और फ्यूल सेल व्हीकल्स को भी सपोर्ट
फ्यूल सेल मोटर व्हीकल्स, जिसमें हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन भी शामिल हैं, उन पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. यह बदलाव जीरो-एमिशन व्हीकल्स के अपनाने को बढ़ावा देगा और ईवी इंडस्ट्री के साथ-साथ हाइड्रोजन-आधारित मोबिलिटी को भी मजबूती देगा.
कुल मिलाकर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर टैक्स कटौती से जहां लागत घटेगी, वहीं निवेश और खपत दोनों में तेजी देखने को मिलेगी. यह फैसला सरकार की ग्रीन इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में बड़ा कदम है.
