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GST काउंसिल का ऐतिहासिक फैसला, AC, रेफ्रीजिरेटर, बड़ी स्क्रीन वाली टीवी होंगी सस्ती, 28% टैक्स स्लैब खत्म

GST काउंसिल का ऐतिहासिक फैसला, AC, रेफ्रीजिरेटर, बड़ी स्क्रीन वाली टीवी होंगी सस्ती, 28% टैक्स स्लैब खत्म

Last Updated on September 4, 2025 11:33, AM by Khushi Verma

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इस बार केंद्र की मोदी सरकार ने जनता को दिवाली गिफ्ट दिया है। जी हां, दरअसल 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में काउंसिल ने 12% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म कर सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब को रखा है। इसका मतलब है कि अब AC, रेफ्रीजिरेटर, बड़ी स्क्रीन वाली टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स जो पहले 28% टैक्स स्लैब में आते थे, अब 18% में आएंगे। वहीं, 12% वाले प्रोडक्ट्स भी अब 5% या 18% में शिफ्ट होंगे। हालांकि, ये कैटेगरी पर निर्भर करेगा।

लोग एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स खरीद सकेंगे

सरकार के इस निर्णय से आम जनता को राहत मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अब AC की कीमत मॉडल के हिसाब से करीब 1,500 से 2,500 रुपये तक कम हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार के इस निर्णय से सेल्स तो बढ़ेगी ही साथ ही लोग प्रीमियम और एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स भी ज्यादा खरीदेंगे।

हालांकि, ये समय टीवी बनाने वाली कंपनियों के लिए भी सही है। क्योंकि 32 इंच से बड़े टीवी जो पहले 28% टैक्स में आते थे अब वो 18% में आएंगे।। SPPL के CEO अवनीत सिंह मरवाह ने मीडिया को बताया कि GST काउंसिल के इन निर्णय से ब्रांड्स को 20% सालाना ग्रोथ मिल सकती है। उन्होंने कहा कि 32-inch स्मार्ट टीवी पर GST को 5% करने से ये ‘गेम चेंजर’ साबित होगा, खासकर अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के मुकाबले।

कमजोर क्वार्टर के बाद राहत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फैसला उन अप्लायंस मेकर्स के लिए राहत भरा साबित होगा, जिन्होंने जून क्वार्टर में मुश्किलों का सामना किया था। क्योंकि समय से पहले मानसून और अनसीजनल बारिश के चलते कूलिंग प्रोडक्ट्स की ब्रिकी में गिरावट दर्ज की गई थी। जिसका असर Voltas, Blue Star और Havells जैसी कंपनियों पर पड़ा, जिन्होंने अपने AC बिजनेस में 34% तक की गिरावट दर्ज की।

पीएम मोदी ने जनता से किया था वादा

बता दें कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कीले की प्राचीर से जनता को दिवाली गिफ्ट देने का वादा किया था, जो GST रिफॉर्म के रूप में सामने आया।

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