Last Updated on August 21, 2025 14:03, PM by
भारतीय शिपिंग सेक्टर के लिए अच्छी खबर है क्योंकि सरकार करीब 65,000 करोड़ रुपए की स्कीमों को जल्द मंजूरी देने के बारे में सोच रही है. जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन योजनाओं में मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड (MDF), शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी (SBFAP) और शिपबिल्डिंग क्लस्टर शामिल हैं. कैबिनेट अगले एक महीने के अंदर इन्हें मंजूरी देने का फैसला कर सकती है. एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी से पहले ही इनकी अनुमति मिल चुकी है. बता दें कि शिपिंग और शिपबिल्डिंग सेक्टर को लेकर सरकार काफी गंभीर है.
शिपिंग स्टॉक्स में अच्छा एक्शन
शिपिंग कंपनियों के शेयर में इस समय अच्छा एक्शन देखा जा रहा है. Shipping Corporation, Garden Reach Shipbuilders, Mazagon Dock Shipbuilders और Cochin Shipyard जैसे स्टॉक्स में 2-3% की तेजी देखी जा रही है.
मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के लिए 25000 करोड़ संभव
जानकारी के मुताबिक, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड (MDF) के लिए 25,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया जा सकता है जो मुख्य रूप से पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, नए पोर्ट विकसित करने और मौजूदा पोर्ट सुविधाओं के आधुनिकीकरण में खर्च किया जाएगा. शिपबिल्डिंग क्लस्टर के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने की संभावना है जिससे शिपबिल्डिंग यूनिट्स की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और वे नई तकनीकें अपना सकेंगी. इन पहलों से न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार होगा जो वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद करेगा.
SBFAP के लिए 19,000 करोड़ का ऐलान संभव
शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी (SBFAP) के लिए लगभग 19,000 करोड़ रुपए की मंजूरी का अनुमान है. इस योजना के तहत कंपनियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे अपनी लागत कम कर सकें और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह मजबूत कर सकें. यह पैकेज शिप ब्रेकिंग उद्योग को भी फायदा देगा जिससे पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों लिहाज से स्थिरता आएगी. इन तीनों फंड्स का मिलाजुला असर पूरे शिपिंग इकोसिस्टम को मजबूत करेगा.
उद्योग और अर्थव्यवस्था को फायदा
कैबिनेट की मंजूरी के बाद शिपिंग और शिपबिल्डिंग सेक्टर में निवेश बढ़ेगा जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. साथ ही, छोटे और मझोले व्यवसायों को भी राहत मिलेगी जो इस क्षेत्र की रीढ़ हैं. बता दें कि यूनियन बजट 2025 में सरकार ने शिपिंग सेक्टर के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड (MDF) का ऐलान किया था.
