Last Updated on July 10, 2025 16:56, PM by
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) द्वारा जारी बॉन्ड्स को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 54EC के तहत लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट्स के रूप में नोटिफाई किया है. इसके कारण अब इन बॉन्ड्स में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के तहत टैक्स छूट मिलेगी. इस बॉन्ड्स पर टैक्स छूट का फायदा 9 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा. IREDA एक एनबीएफसी है जो ग्रीन पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है. इसे नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है.
50 लाख रुपए तक के LTCG पर नो टैक्स
सीबीडीटी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पांच साल के बाद भुनाए जाने वाले और अधिसूचना की तारीख को या उसके बाद IREDA द्वारा जारी किए गए बॉन्ड आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के तहत टैक्स छूट लाभ के लिए पात्र होंगे. आधिकारिक बयान में कहा गया कि इन बॉन्ड्स से प्राप्त राशि का उपयोग विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा. पात्र निवेशक एक वित्तीय वर्ष में इन बॉन्ड्स में निवेश करके 50 लाख रुपए तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) पर टैक्स बचा सकते हैं.
रिन्यूएबल एनर्जी फंडिंग में आएगी तेजी
अधिसूचना का स्वागत करते हुए, IREDA के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास ने कहा, “हम इस मूल्यवान नीतिगत पहल के लिए वित्त मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रति अत्यंत आभारी हैं. सरकार द्वारा यह मान्यता देश में रिएन्यूएबल एनर्जी फंडिंग में तेजी लाने में IREDA की महत्वपूर्ण भूमिका को पुष्ट करती है.”
निवेशकों को आकर्षित करने में मिलेगी मदद
उन्होंने आगे कहा, “हमारे बॉन्ड्स को कर-मुक्त दर्जा मिलने से निवेशकों को निवेश का एक आकर्षक अवसर प्राप्त होगा, साथ ही हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे 2030 तक भारत के 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य में योगदान मिलेगा.” इस कदम से टैक्स-सेविंग विकल्पों की तलाश करने वाले निवेशकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी और देश में रिन्यूएबल एनर्जी फंडिंग इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी. वित्त वर्ष 25 की जनवरी-मार्च अवधि में IREDA का मुनाफा सालाना आधार पर 49 फीसदी बढ़कर 502 करोड़ रुपए हो गया है. इस दौरान कंपनी की आय 1,392 करोड़ रुपए थी.
