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Vodafone idea की बोर्ड मीटिंग: शेयरहोल्डर्स की निगाहें ₹2000 करोड़ के सौदे पर, शेयरों में दिख सकता है एक्शन

Vodafone idea की बोर्ड मीटिंग: शेयरहोल्डर्स की निगाहें ₹2000 करोड़ के सौदे पर, शेयरों में दिख सकता है एक्शन

Last Updated on December 8, 2024 19:15, PM by Pawan

 

Vodafone Idea Share Price: टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आईडिया की सोमवार (9 दिसंबर) को अहम बैठक होने वाली है। इस मीटिंग का असर कंपनी के शेयरों पर भी दिख सकता है। कंपनी ने हाल ही में शेयर बाजार को बताया कि उसके बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की एक बैठक सोमवार, 9 दिसंबर 2024 को होने वाली है।

कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) ने बताया कि उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वोडाफोन ग्रुप से संबंधित संस्थाओं से 2,000 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा।

इस बैठक में अन्य बातों के साथ ही वोडाफोन समूह से संबंधित एक या अधिक संस्थाओं को तरजीही आधार पर इक्विटी शेयर और/या कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज जारी करके 2,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

बता दें कि वोडाफोन समूह ने इंडस टावर्स में तीन प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा के बाद यह कदम उठाया है। इस बिक्री से मिली धनराशि से लगभग 856 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया जाएगा और बाकी का इस्तेमाल वोडाफोन आइडिया का बकाया चुकाने के लिए किया जाएगा।

Vodafone Idea के शेयरों में हलचल

पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में वोडाफोन आइडिया के शेयरों में हलचल तेजी देखी गई है। यह उछाल उस खबर के बाद आई है, जिसमें केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम भुगतान में देरी पर बैंक गारंटी से राहत देने का फैसला किया।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषकों के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया को इस फैसले से बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। कंपनी को 24,700 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी थी। सरकार का यह फैसला 2022 से पहले की नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम पर लागू होगा।

वोडाफोन आइडिया का कर्ज घटा, घाटा कम हुआ, लेकिन सरकारी भुगतान बड़ी चुनौती

वोडाफोन आइडिया ने पिछले एक साल में बैंकों और वित्तीय संस्थानों (financial institutions) से लिया गया कर्ज 4,580 करोड़ रुपये घटाकर 3,250 करोड़ रुपये कर लिया है। Q2FY24 में यह कर्ज 7,830 करोड़ रुपये था।

हालांकि, कंपनी के मुताबिक 30 सितंबर 2024 तक सरकार को जो पैसा देना था उसकी कुल देनदारी 2.12 लाख करोड़ रुपये थी। इसमें 1.42 लाख करोड़ रुपये का स्थगित स्पेक्ट्रम भुगतान और 70,320 करोड़ रुपये का AGR (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) बकाया शामिल है।

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